काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले कानुनी शासनको परिपालनका लागि न्यायपालिका संवेदनशील र गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालको आठौं साधारसभा तथा ‘कानुनी शासनको वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व, जिम्मेवारी इमानदार र प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्दै आइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी इमानदारी र प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । अन्य निकायहरु समेत त्यत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । कानुनी शासनको परिपालन गर्ने संस्थाको विकास हुनुपर्दछ । अदालतले एउटै विषयमा पटक पटक आदेश गर्नुपर्ने अवस्था सुखद होइन ।’
श्रेष्ठले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक पदाधिकारी व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्ने पद्धतिको खोजी गर्नुपर्ने दृष्टिकोण र विचारहरु समेत अभिव्यक्त हुने थालेको बताए ।
कानुनको शासन, आदर्श र मूल्य मान्यतालाई संविधानमा समाहित गरि सोहि अनुरुपको संवैधानिक व्यवस्था भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनबाट कोही पनि विमुख हुन नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘कानुनको शासन, आदर्श र मूल्य मान्यतालाई संविधानमा समाहित गरि सोही अनुरुपको संवैधानिक व्यवस्था भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनबाट कोही पनि विमुख हुन मिल्दैन । कानुनको शासन मुलतः अनुभूति गर्ने विषय हो । कानुनको शास्त्र स्थापित मापदण्ड वा सूचकले मापन गर्ने विषय हो । अहिले विधिको शासन मुलुकको कानुनी व्यवस्था तथा विभिन्न क्षेत्रको स्तर मापन गर्ने कुरामा अन्तरसम्बन्धित छ ।’
सन् २०२३ मा जारी भएको ‘रुल अफ ल इन्डेक्स’ले विश्वमा एक सय ४२ वटा मुलुकहरुमा विधिको साशन सम्बन्धि विभिन्न आठ वटा सूचकहरुको आधारमा गरेको मूल्यांकनमा नेपाल विश्वको ७१औं र दक्षिण एसियाका ६ वटा मुलुकमध्ये पहिलो स्थानमा रहेको बताउँदै उनले न्यायपालिकाको स्तरोन्नति गर्न राज्यका सबै निकायहरु गम्भीर र क्रियाशील हुन आवश्यक रहेको औंल्याए ।
