मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |
मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |


कानुनी शासनका लागि न्यायपालिका संवेदनशील : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

Ujyalosandeshonline 12696+ समाचार ( )
५ जेठ २०८१, शनिबार

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले कानुनी शासनको परिपालनका लागि न्यायपालिका संवेदनशील र गम्भीर रहेको बताएका छन् । 

पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालको आठौं साधारसभा तथा ‘कानुनी शासनको वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व, जिम्मेवारी इमानदार र प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्दै आइरहेको बताए । 

उनले भने, ‘न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी इमानदारी र प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । अन्य निकायहरु समेत त्यत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । कानुनी शासनको परिपालन गर्ने संस्थाको विकास हुनुपर्दछ । अदालतले एउटै विषयमा पटक पटक आदेश गर्नुपर्ने अवस्था सुखद होइन ।’

श्रेष्ठले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक पदाधिकारी व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्ने पद्धतिको खोजी गर्नुपर्ने दृष्टिकोण र विचारहरु समेत अभिव्यक्त हुने थालेको बताए । 

कानुनको शासन, आदर्श र मूल्य मान्यतालाई संविधानमा समाहित गरि सोहि अनुरुपको संवैधानिक व्यवस्था भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनबाट कोही पनि विमुख हुन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । 

उनले भने, ‘कानुनको शासन, आदर्श र मूल्य मान्यतालाई संविधानमा समाहित गरि सोही अनुरुपको संवैधानिक व्यवस्था भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनबाट कोही पनि विमुख हुन मिल्दैन । कानुनको शासन मुलतः अनुभूति गर्ने विषय हो । कानुनको शास्त्र स्थापित मापदण्ड वा सूचकले मापन गर्ने विषय हो । अहिले विधिको शासन मुलुकको कानुनी व्यवस्था तथा विभिन्न क्षेत्रको स्तर मापन गर्ने कुरामा अन्तरसम्बन्धित छ ।’

सन् २०२३ मा जारी भएको ‘रुल अफ ल इन्डेक्स’ले विश्वमा एक सय ४२ वटा मुलुकहरुमा विधिको साशन सम्बन्धि विभिन्न आठ वटा सूचकहरुको आधारमा गरेको मूल्यांकनमा नेपाल विश्वको ७१औं र दक्षिण एसियाका ६ वटा मुलुकमध्ये पहिलो स्थानमा रहेको बताउँदै उनले न्यायपालिकाको स्तरोन्नति गर्न राज्यका सबै निकायहरु गम्भीर र क्रियाशील हुन आवश्यक रहेको औंल्याए ।  


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार