मुख्य समाचार
हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद | विपद्मा अग्रपङ्क्तिदेखि दुर्गम बस्तीमा नागरिक सुनुवाइसम्म: बाजुरामा अब्बल नेतृत्व दिँदै डीएसपी बोहरा | भोटेकोशी बाढीप्रभावितका लागि एनएसभीआईद्वारा करिब १३ लाख सहयोग | पैसा कमाउने चक्करमा यात्रुको ज्यान दाउमा ! छड्केमा परे चारवटा ईभी गाडी | इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरका हवल्दार राना ‘बेस्ट पुलिस अफ द मन्थ’ घोषित | वडा सदस्यको हस्ताक्षर किर्ते गरेको आरोपमा सर्लाहीका गाउँपालिका अध्यक्ष पक्राउ |
मुख्य समाचार
हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद | विपद्मा अग्रपङ्क्तिदेखि दुर्गम बस्तीमा नागरिक सुनुवाइसम्म: बाजुरामा अब्बल नेतृत्व दिँदै डीएसपी बोहरा | भोटेकोशी बाढीप्रभावितका लागि एनएसभीआईद्वारा करिब १३ लाख सहयोग | पैसा कमाउने चक्करमा यात्रुको ज्यान दाउमा ! छड्केमा परे चारवटा ईभी गाडी | इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरका हवल्दार राना ‘बेस्ट पुलिस अफ द मन्थ’ घोषित | वडा सदस्यको हस्ताक्षर किर्ते गरेको आरोपमा सर्लाहीका गाउँपालिका अध्यक्ष पक्राउ |


मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता

Ujyalosandeshonline 12691+ समाचार ( )
११ माघ २०८१, शुक्रबार

काठमाडौं। मधेश प्रदेश सभामा दुई दिन पहिला मात्र पेश गरिएको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक २०८१ फिर्ता लिइएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट उक्त विधेयक फिर्ता लिइएको हो  । प्रदेश सभामा विधेयक पेश भएलगत्तै विवाद उत्पन्न भएको थियो । मधेश प्रदेशमा बोलिने विभिन्न भाषाहरुलाई उक्त विधेयकमा समावेश नगरेको भन्दै सांसदहरुलेनै विरोध जनाएका थिए ।

विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले उक्त विधेयक विरुद्ध प्रदेश सभाकै अगाडि बिरोध गर्नुका साथै मुख्यमन्त्रीको पुतलासमेत जलाएका थिए । चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले आज बसेको बैठकमा उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन । सो प्रस्तावको पक्षमा सबै उपस्थित सांसदहरुले समर्थन जनाएका थिए ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार