मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |
मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |


स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीलाई तलब खुवाए निर्णयकर्ताबाट असुलिने : उपसचिव ढकाल

Ujyalosandeshonline 12696+ समाचार ( )
१९ मंगशिर २०८२, शुक्रबार

रुपन्देही । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकालले स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिरका कर्मचारी राख्न र तलब खुवाउन नपाइने स्पष्ट पारेका छन् । रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकामा आयोजित स्थानीय तह र मन्त्रालयबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपसचिव ढकालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भए बमोजिम दरबन्दी भन्दा बाहिर गएर कर्मचारी भर्ना गर्न र तलब सुविधा दिन नमिल्ने जिकिर गरे । उनले भने, "स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिर परेका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिँदैन। यदि खुवाइएको खण्डमा त्यो रकम खाने व्यक्ति, निर्णय गर्ने पदाधिकारी र त्यसमा प्रोत्साहन (मोटिभेट) गर्ने व्यक्तिहरुबाट नै असुल उपर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।"

उपसचिव ढकालले रोजगारी सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि कानुनी सीमा नाघेर नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आफूखुसी गर्न नहुने बताए । यस्ता कार्यले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजुको चाङ लाग्ने र सुशासनमा प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सचेत गराएका छन् । केही विशेष कार्यक्रम वा परियोजनाको हकमा औचित्यका आधारमा निश्चित समयका लागि मात्र व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि नियमित दरबन्दी बाहिरका कर्मचारी राख्नु गलत हुने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार