रुपन्देही । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकालले स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिरका कर्मचारी राख्न र तलब खुवाउन नपाइने स्पष्ट पारेका छन् । रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकामा आयोजित स्थानीय तह र मन्त्रालयबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपसचिव ढकालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भए बमोजिम दरबन्दी भन्दा बाहिर गएर कर्मचारी भर्ना गर्न र तलब सुविधा दिन नमिल्ने जिकिर गरे । उनले भने, "स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिर परेका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिँदैन। यदि खुवाइएको खण्डमा त्यो रकम खाने व्यक्ति, निर्णय गर्ने पदाधिकारी र त्यसमा प्रोत्साहन (मोटिभेट) गर्ने व्यक्तिहरुबाट नै असुल उपर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।"
उपसचिव ढकालले रोजगारी सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि कानुनी सीमा नाघेर नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आफूखुसी गर्न नहुने बताए । यस्ता कार्यले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजुको चाङ लाग्ने र सुशासनमा प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सचेत गराएका छन् । केही विशेष कार्यक्रम वा परियोजनाको हकमा औचित्यका आधारमा निश्चित समयका लागि मात्र व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि नियमित दरबन्दी बाहिरका कर्मचारी राख्नु गलत हुने उनको भनाइ थियो ।
