मुख्य समाचार
पाल्पामा सडक दुर्घटना उद्धार सम्बन्धी कृत्रिम अभ्यास सम्पन्न | ढिकी–जाँतोे विस्थापित हुँदा मौलिकता हराउने चिन्ता | भैरहवामा ‘भैरहवा दशैं महोत्सव–२०८३’ आयोजना हुने | बेनी–जोमसोम–कोरला सडकः कुनौटामा मार्ग छिचोलियो | जुम्लामा आज सार्वजनिक बिदा | मलङ्गवा नगरपालिकाका इन्जिनियर र सुपरभाइजर घुससहित पक्राउ | कांग्रेसमा गुट सकियो, अब कुनै समूह छैनः सभापति थापा | भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेको बधाई | हुम्लामा हिमपातले जनजीवन प्रभावित | कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः विभिन्न पदका उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक |
मुख्य समाचार
पाल्पामा सडक दुर्घटना उद्धार सम्बन्धी कृत्रिम अभ्यास सम्पन्न | ढिकी–जाँतोे विस्थापित हुँदा मौलिकता हराउने चिन्ता | भैरहवामा ‘भैरहवा दशैं महोत्सव–२०८३’ आयोजना हुने | बेनी–जोमसोम–कोरला सडकः कुनौटामा मार्ग छिचोलियो | जुम्लामा आज सार्वजनिक बिदा | मलङ्गवा नगरपालिकाका इन्जिनियर र सुपरभाइजर घुससहित पक्राउ | कांग्रेसमा गुट सकियो, अब कुनै समूह छैनः सभापति थापा | भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेको बधाई | हुम्लामा हिमपातले जनजीवन प्रभावित | कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः विभिन्न पदका उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक |


समानिकरणको अनुदान नपठाउदा प्रदेशलाई आर्थिक भारः मुख्यमन्त्री आचार्य

Ujyalosandeshonline 12473+ समाचार ( )
२५ माघ २०८१, शुक्रबार

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले गत बर्ष समानिकरणको अनुदान रकम नपठाउदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रहरुसंग गर्नु भएको भर्चुअल बैठकलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समानिकरणको अनुदान रकम प्राप्त नहुदा प्रदेश सरकारलाई दुई अर्ब बढी आर्थिक दायित्व थपिएको बतानु भएको हो ।

अहिले थपिएको दायित्व भुक्तानी गर्न असजिलो भएको भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो ।‘गत बर्षको दायित्व प्रदेशमा थपिएको छ । समानिकरण अनुदानको बजेट नआउदा प्रदेशलाई आर्थिक दायित्व थपियो’उहाँले भन्नुभयो,‘यस बारेमा संघीय सरकारले पुर्नविचार गरेर सम्वोधन गरेमा सहज हुने थियो ।’ 

लुम्बिनी प्रदेशमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका ठेक्का आयोजनामा चालु आर्थिक बर्षमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या परेको समेत अवगत गराउनु भएको छ । सडक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरत १० वटा आयोजनामा बजेट नहुदा कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको छ । खानेपानी आयोजनाहरुमा पनि आवश्यक भन्दा थोरै बजेट हुदा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरुलाई समेत सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको बताउनु भएको छ । प्रदेशमा संघीय सरकार मार्फत सञ्चालन भएका पूर्वाधार अन्तरगत सडक तथा सिंचाई आयोजनाको गति बढाउन र समयमा सम्पन्न गर्न तर्फ जोड दिनुभयो । 

प्रदेश सरकारले चार वटा आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको, कामहरुले गति लिएको जानकारी गराउनु भयो । भौतिक प्रगतीको आधारमा भुक्तानी गर्न बजेट अभाव रहेको भन्दै स्रोत सुनिश्चितताको लागि आग्रह गर्नु भयो । प्रदेशमा सबै वालीकोलागि २ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भएपनि बार्षिक ९६ हजार मेट्रिक टनको आधारमा प्राप्त हुने गरेको, रासायनिक मल आवश्यकताको आधारमा किसानलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको, वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आग्रह गर्नु भयो । 

प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शीता र भ्रष्टाचार अन्त्यकालागि नीतिगत सुधार गरेर कार्यसम्पादन गरिरहेको, फजुल खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराउनु भयो । पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिलाई दश बर्ष सम्म सुविधा दिने निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गरेको, पाँच बर्षे भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिक योजना कार्यान्वनयमा लगेको, मुख्यमन्त्री, मन्त्रिहरुलाई आचारसंहिताको कसिमा राखेको जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको बारेमा समेत जानकारी गराउनु भएको थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार