नवलपरासी । केन्द्र सरकारले विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरिरहँदा पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाले भने स्थानीय नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत दिने गरी लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ । गाउँपालिकाको पालिका सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ देखि लागू हुने गरी २० युनिटसम्मको घरेलु विद्युत महसुल र कृषि प्रयोजनका लागि राखिएका मिटरको सम्पूर्ण बिल पालिका आफैँले बेहोर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार यो योजना विशेष गरी पालिकाभित्रका अति विपन्न तथा न्यून आय भएका बासिन्दाहरूलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो, जसले घरेलु प्रयोजनको लागि न्यूनतम विद्युत उपयोग गरेर पनि महसुल तिर्न सकिरहेका छैनन् । सर्वसाधारणको घरेलु विद्युतमा मात्र नभई स्थानीय किसान र उद्यमीहरूलाई समेत विशेष सहुलियत दिँदै गाउँपालिकाले सिँचाइका लागि प्रयोग गरिएका विद्युत मिटरको सबै बिल आफैँले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ।
यस कदमले कृषि उत्पादन बढाउन र किसानको लागत घटाउन ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ। यसका साथै, गाउँपालिका क्षेत्रभित्र ठूला उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्न र स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको पहिलो ५ वर्षसम्म लाग्ने सम्पूर्ण स्थानीय कर पूर्ण रूपमा छुट दिने महत्त्वपूर्ण निर्णय समेत प्रतापपुर गाउँपालिकाले गरेको छ।
