भैरहवा।नेपाली सवारीसाधन भारत लैजान काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक, व्यवसायी तथा यातायात व्यवसायीले लामो समयदेखि भोग्दै आएको यो झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन दुवै तर्फबाट पहल भइरहेको र यस विषयमा छिट्टै सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ । भारत प्रवेशका लागि नेपाली निजी तथा व्यावसायिक सवारीसाधनले भारतीय दूतावासबाट अनुमति (एनओसी) लिनुपर्ने मौजुदा व्यवस्थाका कारण विशेषगरी रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीसहित सीमा जोडिएका जिल्लाका बासिन्दाले ठूलो समय र आर्थिक सास्ती बेहोर्दै आएका छन् ।
सीमापारि थोरै दूरीमा रहेका भारतीय बजार वा अन्य गन्तव्यमा पुग्नका लागि समेत सामान्य कामका लागि काठमाडौंसम्म पुगेर अनुमति लिनुपर्ने अवस्था व्यावहारिक नभएको स्थानीयको गुनासो रहँदै आएको छ । यसैबीच, इन्डो–नेपाल पार्लियामेन्ट्री बोर्डकी सदस्यसमेत रहेकी सांसद पुनमकुमारी अग्रवालले दुई देशबीचको सहज आवागमन र व्यापारिक गतिविधि बढाउन सवारीसाधन प्रवेश प्रक्रिया सरल बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएकी छन् । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत छलफल भएको यस विषयले छिट्टै सकारात्मक परिणाम दिने र सीमावर्ती नाकाबाटै वा स्थानीय तहमा अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइएमा यसले सीमापारि धार्मिक यात्रा, स्वास्थ्य उपचार, पारिवारिक काम तथा व्यापारिक सिलशिलामा जाने नेपालीलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, भारतीय दूतावासको आर्थिक शाखाले १ अप्रिल २०२५ देखि लागू हुने गरी विभिन्न सवारीसाधनका लागि ३ हजार १०० रूपैयाँदेखि १७ हजार १५० रूपैयाँसम्मको नयाँ शुल्क संरचना तोकिसकेको छ । त्यसैले काठमाडौं जाने बाध्यता हटेर सीमा नाकाबाट अनुमति पत्र जारी हुने भएमा हाल तोकिएको शुल्क कायम रहने वा नयाँ प्रणाली अपनाइने भन्ने विषयमा अझै पूर्ण अस्पष्टता कायमै छ । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक तथा व्यवसायीहरूले प्रक्रिया छोट्याउने पहलको स्वागत गर्दै नाकामा पुनः अर्को झन्झट सिर्जना नहुने गरी यसको व्यावहारिक र शीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
