मुख्य समाचार
कर्णाली राजमार्गमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा | दसैँको बिदामा घुमफिर गर्न लमजुङका १० गन्तव्य उपयुक्त | नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डमा ‘ओभरहेड क्यानोपी ब्रिज’ थपिँदै | भैरहवाबाट अवैध रूपमा भारत लैजाँदै गरिएको फर्सीको बीउ बरामद | चर्को ध्वनिसहित मोटरसाइकल चलाउनेविरुद्ध कारबाही | मन्त्री पोखरेलद्वारा देउखुरी क्रिकेट रङ्गशालाको निरीक्षण | रोहिणीमा मन्त्री गीता चौधरीको उपस्थितिमा जनतासँग गुनासो सुनुवाइ | हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिनेछः प्रधानमन्त्री शाह | ७१ औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा चापाकोटको शीतलपार्कमा सरसफाइ | दाउन्ने दुर्घटना अपडेटः मृतक सबैको सनाखत |
मुख्य समाचार
कर्णाली राजमार्गमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा | दसैँको बिदामा घुमफिर गर्न लमजुङका १० गन्तव्य उपयुक्त | नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डमा ‘ओभरहेड क्यानोपी ब्रिज’ थपिँदै | भैरहवाबाट अवैध रूपमा भारत लैजाँदै गरिएको फर्सीको बीउ बरामद | चर्को ध्वनिसहित मोटरसाइकल चलाउनेविरुद्ध कारबाही | मन्त्री पोखरेलद्वारा देउखुरी क्रिकेट रङ्गशालाको निरीक्षण | रोहिणीमा मन्त्री गीता चौधरीको उपस्थितिमा जनतासँग गुनासो सुनुवाइ | हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिनेछः प्रधानमन्त्री शाह | ७१ औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा चापाकोटको शीतलपार्कमा सरसफाइ | दाउन्ने दुर्घटना अपडेटः मृतक सबैको सनाखत |


संघीय मन्त्रालयद्वारा स्वरोजगार कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान

Ujyalosandeshonline 12450+ समाचार ( )
१३ कार्तिक २०८१, मङ्गलबार

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १३ वटा जिल्लालाई स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम तथा योजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार १३ वटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरण आयोजना÷कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको हो । 

जस अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम, डोटी, बाजुरा र कर्णाली प्रदेशका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटका सबै स्थानीय तहलाई आउँदो मंसिर ५ गतेभित्र कार्यक्रम÷योजना प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि सो कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ । उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ समेत स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उक्त कार्यविधिको व्यवस्थाबमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कार्यविधिमा उल्लेख भएको जिल्लाका स्थानीय तहहरूले मात्र उक्त कार्यविधिको दफा ८ को व्यवस्था तथा अनुसूची (२) बमोजिमको ढाँचामा बढीमा दुई वटासम्म आयोजना÷कार्यक्रम छनोट गरी कार्यपालिकाको निर्णय र अन्य आवश्यक कागजातसहित मन्त्रालयको ई–मेल ठेगानामा पेश गर्नुपर्ने छ ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार