भैरहवा । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई उपसमितिले विद्युत ऐन, २०४९ संसोधनका लागि सुझाव संकलन थालेको छ ।
बिहिवार बसेको उपसमितिको बैठकमा सिद्धार्थनगर नगरपालिका (भैरहवा)का मेयर समेत रहेका नेपाल नगरपालिकाका संघका उर्जा जलस्रोत र पूर्वाधार केन्द्रीय विभागका संयोजक इश्तियाक अहमद खाँले संसोधनका लागि संसदमा टेबल हुने विद्युत विधेयकमा नागरिकको हितमा लागि विभिन्न सुझावहरु राखेका छन् । साथै विद्युत प्राधिकरणबाट नागरिकले भोगिरहेको समस्याको समाधानका लागि पनि संसदीय समितिको ध्यानार्कषण गराएका छन् ।
उनले विद्युत शुल्क निर्धारण गर्दा स्थानीय सरकारसगँको सुझाव सल्लाह लिनुपर्ने र उक्त समितिमा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधत्व हुनुपर्ने गरी विधेयकमा समेट्नमा सुझाव दिएका छन् । उनले विद्युतको उत्पादन, प्रशारण, वितरण, नियमन सबै एउटै निकायबाट भइरहेकोले यस विषयलाई संसोधन गरी पृथक पृथक अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बैठकमा सुझाव राखे ।
मुलुक लोडसेडिङमुक्त घोषणा भइसकेको अवस्थामा समेत विद्युत ट्रिपिङ, एकरुपता भोल्टेजमा प्रवाहमा समस्याका कारण उद्योगी, व्यवसायी, सर्वसाधरणमा मारमा परिरहेकोले समस्या समाधान गर्न समेत उनले आग्रह गरे ।
यस्तो छ बुदाँगत रुपमा मेयर खाँले राखेको सुझावः
-विद्युत ऐन २०४९ प्रचलनमा रहेकोमा हाल बर्तमान संविधान अनुरुप यसको संशोधन हुन लागेको सकारात्मक रहेको छ ।
-स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्युत महसुलमा छुट दिनुपर्ने ।
-मुख्य सडक र मुख्य हाइवेहरुमा गाडिएका विद्युत पोलहरुको विद्युत महसुल सडक विभागले तिनु पर्छ । विद्युत प्राधिकरणले सडक विभागलाई महसुलमा छुट दिनु पर्छ तर विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय सरकारलाई विद्युत महसुल तिर्नको लागि बारम्बार दवाव, पत्राचार र विद्युत सप्लाई नै काटिदिने जस्ता विषय गम्भीर भएकोले यस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्नु पर्ने ।
-विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण, नियमन, गर्ने निकाय एउटै भएकोले यसलाई पृथक पृथक अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
-संविधानको अनुसूचि ८ मा साना जलविद्युत आयोजना स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा रहेकोले संघीय विद्युत ऐनले यो प्रावधानको हेक्का राख्नु पर्ने ।
-विद्युत जस्तो जनताको आधारभूत आवश्यकताको सेवा प्रवाहसंग सम्बन्धित शुल्क निर्धारण र सेवा विस्तारका सवालमा जनताको नजिकको स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गरिनु पर्ने ।
-नगरपालिकालाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन र विपद्का घटना र चोरी चकारी हटाउन समेत सडक बत्तीको अपरिहार्यता रहेकोमा यो विषय पेचिलो भएकोले नगरपालिका र विद्युत प्राधिकरण विच समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
-यस ऐन अन्तर्गतका कुनैपनि समितिहरुमा स्थानीय सरकार वा तिनका संघरमहासंघहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नु पर्ने ।
-स्थानीय सरकार र विद्युत उत्पादन वितरण नियामक निकायसँग साझेदारी गर्दा लगानी र प्रतिफल समेत साझेदारी गर्नुपर्ने ।
