मुस्ताङ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले कोरला सडक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । छुसाङ–घमी सडकका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको र अब नाकासम्म घमी–कोरला सडकलाई जतिसक्दो चाँडो ‘अस्फाल्ड’ कालोपत्र गरिने बताउनुभयो । आज कालीगण्डकी करिडोर (बेनी—जोमसोम—कोरला) सडक योजनाको कार्यालयमा भएको छलफलमा मन्त्री लम्सालले कोरला सडकलाई बजेटको अभाव हुन नदिने बताउनुभयो । कोरला सडक योजनाको निरीक्षण गर्दै मन्त्री लम्साल शुक्रबार मुस्ताङले लेतमा बस्नुभएको थियो ।
कोरला सडकको प्रगति बुझ्न तथा सडकको अनुगमन गर्न आउनुभएका मन्त्री लम्सालले उत्तर-दक्षिण जोड्ने कोरला सडकलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “यो साल कोरलानाकासम्मको सडकका लागि अस्फाल्ड कालोपत्रको ठेक्का खोल्नुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ गर्छौं,” मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, “वातावरणीय परीक्षण गरिएको छैन भने गर्नुहोला, कहाँ समस्या छ ,त्यसको सहजीकरण हामी गर्छौं ।”
कोरला सडक कालोपत्र गर्न कहाँ समस्या भइरहेको छ, त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई मन्त्रालयमा बोलाएर निष्कर्ष निकालिने उहाँको भनाइ छ । कोरलानाकासम्म कालोपत्र विस्तार गर्न सम्बन्धित पालिकाहरूको सहयोग भइसकेकाले अल्झिनुपर्ने कुनै ठाउँ नरहेको मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो । मन्त्री लम्साले कोरला सडकका लागि सडक तथा पुलपुलेसालगायत सबै आवश्यक पूर्वाधारको ठेक्का ‘टेन्डर’ खोलेर यो साल नै कालीगण्डकी करिडोर सडक अन्तर्गतको कोरला सडकलाई ‘कम्प्लिट’ गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । यसका लागि मन्त्रालय सकारात्मक छ र यसको सहजीकरण पनि गरिने उहाँको भनाइ छ ।
“तपाईंहरू ढुक्कले काम गर्नुस्, टेन्डर खोल्नुपर्ने भए खोल्नुस्, बजेट छैन भनेर रोकिनु पर्दैन,” मन्त्री लम्सालले आयोजनालाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, “काम नगर्ने निर्माण व्यवसायको ठेक्का रद्द गर्नुस् र काम गरिरहेकालाई छिटोछरितो काम गर्ने वातावरण मिलाउनुस् ।”कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दी खण्डको निरीक्षण गर्नुभएका मन्त्री लम्सालले उक्त सडकका सडक ‘एलाइमेन्ट’ परिवर्तन गर्नुपर्ने हो वा दिगो पूर्वाधार बनाउनुपर्ने त्यसको निक्र्योल गर्न आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभयो । आयोजनालाई सडक खन्ने उपकरणहरू समस्या भएमा त्यसको व्यवस्था मिलाइने मन्त्री लम्सालले उल्लेख गर्नुभयो ।
कोरलानाका जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको सडक भविष्यमा चार लेनको हुने भएकाले बस्ती रहेका स्थानमा सडक चौडा गर्न समस्या भएका स्थानमा ‘डाइभर्सन’ गरी वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री लम्सालले कोरला सडकका लागि बजेटको सुनिश्चतता आफूले गर्ने बताउनुभयो । छलफलमा आयोजना प्रमुख तेजश्वी शर्माले कोरला सडकमा भौगोलिक चुनौती रहेको बताउनुभयो । घमी–कोरला सडकको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइई) प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले मुस्ताङ–डोल्पा सडकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । मुस्ताङ–डोल्पा सडकलाई हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालय धौलागिरिका चार जिल्ला हेर्नुपर्ने भएकाले समस्या भएको र उक्त सडकमा झिनो बजेट विनियोजन हुँदा मुस्ताङ—डोल्पा सडक सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो ।
