मुख्य समाचार
जलीय जैविक विविधता जोगाउन रुपन्देहीका जलाशयमा २५ हजार माछाका भुरा छोडियो | प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सुस्ताको पीडा उठाउन स्थानीयको माग | नवलपरासीमा तस्करीको स्वरूप फेरियो : मोटरसाइकलमार्फत ओसारपसार र प्रहरीको नाममा असुलीको आरोप | लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा आगो लगाई वातावरण प्रदूषित गर्ने पाँच जना नियन्त्रणमा | आठवटै एनपिएल क्लबलाई आफ्नै रङ्गशाला : प्रधानमन्त्री शाह | प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु |
मुख्य समाचार
जलीय जैविक विविधता जोगाउन रुपन्देहीका जलाशयमा २५ हजार माछाका भुरा छोडियो | प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सुस्ताको पीडा उठाउन स्थानीयको माग | नवलपरासीमा तस्करीको स्वरूप फेरियो : मोटरसाइकलमार्फत ओसारपसार र प्रहरीको नाममा असुलीको आरोप | लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा आगो लगाई वातावरण प्रदूषित गर्ने पाँच जना नियन्त्रणमा | आठवटै एनपिएल क्लबलाई आफ्नै रङ्गशाला : प्रधानमन्त्री शाह | प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु |


मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई नीगिगत र दीर्घकालीन असरपर्ने काम नगर्न सर्वोच्चको आदेश

Ujyalosandeshonline 12701+ समाचार ( )
२ मंगशिर २०८२, मङ्गलबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मुद्दा किनारा नलागेसम्म नीतिगत र दीर्घकालीन असरपर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आज मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रदेशमा नीतिगत र दीर्घकालीन असरपर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिताको समेत गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति कात्तिक २३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्नू ।”

अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अवलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताविपरीत कुनै पनि कार्यहरू नगर्नसमेत भनेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका लागि यही मङ्सिर ११ गते तोएिको छ । सर्वोच्च अदालतमा मधेस प्रदेशसभाका ७४ सदस्यले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरूद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार